जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाक गवर्नमेंट के आधिकारिक एक्स हैंडल को ब्लॉक कर दिया है. इस हमले में 26 लोगों की मृत्यु हुई और कई अन्य घायल हो गए. हिंदुस्तान ने इस हमले को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए पाक के विरुद्ध कई कठोर कदम उठाए हैं.
इस हमले को पाक स्थित आतंकवादी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट द्वारा अंजाम दिए जाने की संभावना है, जिसके बाद हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाइयों की आरंभ की है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को बेगुनाह नागरिकों पर कायराना कृत्य करार देते हुए बुधवार को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इस दो घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस। जयशंकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने पाक के साथ राजनयिक, आर्थिक और सैन्य संबंधों को लक्षित करने वाली कई कार्रवाइयों की घोषणा की.
भारत ने नयी दिल्ली में पाक उच्चायोग में तैनात रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित आदमी (पर्सोना नॉन ग्राटा) घोषित कर दिया है. इन ऑफिसरों को एक हफ्ते के भीतर हिंदुस्तान छोड़ने का आदेश दिया गया है. साथ ही, हिंदुस्तान ने इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग से रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाने का निर्णय किया है. दोनों पक्षों से इन पदों से जुड़े पांच सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जाएगा. इसके अलावा, हिंदुस्तान ने 1960 के सिंधु जल संधि को निलंबित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि जब तक पाक सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाता, यह निलंबन जारी रहेगा.
भारत ने दोनों राष्ट्रों के बीच जरूरी स्थलीय मार्ग अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) को तुरन्त असर से बंद करने की घोषणा की है. हिंदुस्तान में उपस्थित पाकिस्तानी नागरिकों, जिनके पास वैध यात्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, को 1 मई 2025 तक आईसीपी के माध्यम से स्वदेश लौटने का निर्देश दिया गया है. इस तारीख के बाद दोनों राष्ट्रों के बीच सभी स्थलीय यात्रा अनिश्चितकाल के लिए निलंबित रहेगी. इसके साथ ही, सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के अनुसार पाकिस्तानी नागरिकों को हिंदुस्तान में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. इस योजना के अनुसार जारी सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं, और इस योजना के अनुसार हिंदुस्तान में उपस्थित पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर राष्ट्र छोड़ने का निर्देश दिया गया है.
दोनों राष्ट्रों ने अपने-अपने उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 करने का भी निर्णय किया है, जो 1 मई तक लागू होगा. यह कदम द्विपक्षीय संबंधों को सीमित करने और राजनयिक उपस्थिति को कम करने का हिस्सा है. सीसीएस ने भारतीय सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों को उच्चतम स्तर की सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया है. पहलगाम हमले के दोषियों की तलाश तेज कर दी गई है, और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक नयी टीम जांच के लिए मैदान में उतरी है.
भारत ने आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए बोला कि वह न सिर्फ़ हमले के अपराधियों, बल्कि उनके प्रायोजकों को भी जवाबदेह ठहराएगा. हाल के दिनों में तहव्वुर राणा जैसे आतंकियों के प्रत्यर्पण का हवाला देते हुए ऑफिसरों ने बोला कि हिंदुस्तान आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को इन्साफ के कटघरे में लाने के लिए वैश्विक राजनयिक कोशिश जारी रखेगा.